ਜਲੰਧਰ - ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਐੱਮ. ਸੀ. ਡੀ. ’ਚ ਵੀ ਸੱਤਾ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 11 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 8 ਕੌਂਸਲਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 3 ਕੌਂਸਲਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਕੁੱਲ੍ਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 250 ਹੈ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 7 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, 3 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 14 ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਹੇਸ਼ ਖਿਚੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਨੂੰ 3 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 8 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਜਿੱਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਐੱਮ. ਸੀ. ਡੀ. ’ਚ ਮੇਅਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਚ 120 ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 8 ਮੈਂਬਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ 112 ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ 119 ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਦਕਿ 8 ਮੈਂਬਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ੍ਹ 239 ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 127 ਕੌਂਸਲਰ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਲੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਚੁਣਨ ’ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 7 ​​ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 119 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 3 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜੋੜੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ 122 ਵੋਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 130 ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 70 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਚੋਂ 14 ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 133 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਲਈ ਮੇਅਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਚਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਵੋਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫਰਕ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।