ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ, ਨਵੇਂ ਡਰ: ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨੱਪੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਪਰੈਲ
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨੱਪ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤੌਖਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
‘ਵਕਫ਼ ਐਸੈੱਟਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ’ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਕਫ਼ ਦੀਆਂ 75,957 ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 42,684 ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੱਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ 23,267 ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 183 ਸੰਪਤੀਆਂ (0.78 ਫ਼ੀਸਦੀ) ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 5,343 ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਚੋਂ 1269 ਜਾਇਦਾਦਾਂ (23.75 ਫ਼ੀਸਦੀ) ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੁੱਲ 2,22,555 ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2,164 (0.97 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਹੇਠ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 33,341 ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਪਤੀ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ, ਓਨੇ ਵੱਡੇ ਹੀ ਤੌਖਲੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਨੱਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀ ਨੱਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 1.93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਦੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰੀਤਖੇੜੀ ਲਿੰਕ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸਹੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਮੀ ਪਾਈ ਗਈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ’ਤੇ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ- ਮੇਅਰ ਕੁੰਦਨ ਗੋਗੀਆ
77 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ 'ਡਰੀਮ ਗਰਲ', ਜਾਣੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ