ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ‘ਬਹਾਦਰ ਕੈਡਿਟ’ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜਤ ਵੀ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ (Justices B V Nagarathna and R Mahadevan) ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਲਏ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਕਾਰਨ ਫੌਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਕੈਡਿਟ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸੱਟਾਂ ਜਾਂ ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਡਿਟਾਂ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਨ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ।’’

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਜਾਂ ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੌਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਬੀਮੇ ਵਰਗਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਹਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੈਡਿਟ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਖਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਹਾਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।’’

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ (Additional Solicitor General Aishwarya Bhati) ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ, ਜੋ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਅਪਾਹਜ ਹੋਏ ਕੈਡਿਟਾਂ ਲਈ 40,000 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।