ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਗ-ਰਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੰਗਣਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 750 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ! ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਹੇਠਾਂ ਦਰੜਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਲਈ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰਾਂ, ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਹੰਝੂ ਗੈਸ, ਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ 62 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਚੋਣਾਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ “ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ” ਅਤੇ “ਪਰਜੀਵੀ” ਦੱਸ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। 

10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ-
-2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰੋ
-ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤ + 50% MSP ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ।
-MSP ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ

ਖੜਗੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਂਦੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਹਨਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਗ-ਰਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 3 ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਵੰਬਰ 2020 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜੂਨ 2020 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।