ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਸਕੂਲ ’ਚ ਦਰਖੱਤ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਤੌਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਬਾਂਹ ਕੱਟ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 9 ਦੇ ਕਾਰਮਲ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਦਰੱਖਤ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਜਿਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਸਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ, ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 8.4 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਇਸਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਦੱਸਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 8.4 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜਿਸ ਪੀੜਤ ਦੀ ਬਾਂਹ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰੀਤਖੇੜੀ ਲਿੰਕ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸਹੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਮੀ ਪਾਈ ਗਈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ’ਤੇ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ- ਮੇਅਰ ਕੁੰਦਨ ਗੋਗੀਆ
77 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ 'ਡਰੀਮ ਗਰਲ', ਜਾਣੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ