ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (GST) ਕੌਂਸਲ ਦੀ 56ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ, ਸਰਲੀਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ।  ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ 175 ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉਡੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, 5%, 12%, 18% ਅਤੇ 28% ਦੇ ਚਾਰ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸਲੈਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ 5% ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ 18%। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਅਖੌਤੀ 'ਪਾਪ ਵਸਤੂਆਂ' ਲਈ 40% ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਲੈਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੱਖਣ, ਫਲਾਂ ਦੇ ਜੂਸ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘਿਓ, ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ (20 ਲੀਟਰ), ਨਮਕੀਨ, ਕੁਝ ਜੁੱਤੇ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਕਰਣ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਨਸਿਲ, ਸਾਈਕਲ, ਛੱਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਨਿੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਉਤਪਾਦ: ਟੂਥਪੇਸਟ, ਸ਼ੈਂਪੂ, ਸਾਬਣ, ਟੈਲਕਮ ਪਾਊਡਰਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ: ਮੱਖਣ, ਪਨੀਰ, ਛਾਛ, ਪਨੀਰ, ਆਦਿ। ਖਪਤਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ: ਏਸੀ, ਟੀਵੀ, ਫਰਿੱਜ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ। ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ: ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਾਰਾਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਸਕੂਟਰ।  ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਉਤਪਾਦ 5 ਫੀਸਦ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੇ। ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ 'ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਫੀਸਦ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੀਵੀ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਫਰਿੱਜਾਂ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ GST ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰ ਐਂਟਰੀ-ਲੈਵਲ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ SUV ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।