ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ-ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀ. ਐੱਮ. ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸ ’ਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ’ਚ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨੇਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਮਤ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਅਾਜ਼ਾਦ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਨੇਤਾ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਲਈ ਨਾਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ
ਮੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਿਥੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਡਵੀਜ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ।