ਪਟਿਆਲਾ, 28 ਫਰਵਰੀ : ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਈ ਵਿਆਹੇ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਵੱਲ ਧਕੇਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿਊਂਕ ਵਾਂਗ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੁਲੀਸ ਲਾਈਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ 35 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਸੁਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

            ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਸ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ (ਸਾਲਸੀ) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ 2024 ’ਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਏ 2500 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿਆਹ, ਜਾਇਦਾਦ, ਐੱਨਆਰਆਈ ਵਿਆਹ, ਦਾਜ, ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ, ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮਾਰਕੁੱਟ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਪੁੱਜੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਖਿਲ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਪੀ.ਏ. ਮੋਹਨ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਐੱਸ.ਪੀ. ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਹਰਬੰਤ ਕੌਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਮਨੋਜ ਗੋਰਸੀ, ਐੱਸ.ਆਈ. ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਸਖੀ ਵਨ ਸਟਾਪ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਜਮੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।