ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਚਾਰ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਿਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਦਰਅਸਲ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਜੁਨ ਸ਼ੁਕਲਾ ਰਾਹੀਂ ਪਟਿਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7416 ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਭਰਤੀ ਵਿਚ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਹੁਦੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਸਪਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਇਸ ਕੋਟੇ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਐਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਕੋਟੇ ਦੀਆੰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। 

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਐਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਾਅਵਾ ਇਸ ਲਈ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕੀਤੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।