ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਡਾ. ਪ੍ਰੀਤੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਜ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਫੌਜਦਾਰੀ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ, ਐਸ.ਸੀ, ਐਸ.ਟੀ. ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਚਲਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਪ੍ਰੀਤੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਟਰਾਇਲ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਬਰਾਦਗੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਵਹੀਕਲ ਆਦਿ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਚਲਾਨਾਂ ਦੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਸਮੇਂ ਕੈਮੀਕਲ ਐਗਜਾਮੀਨਰ, ਵਿਸਰਾ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਟਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕਰੂਟਨੀ ਸਮੇਂ ਚਲਾਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਗੀਨ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਡਾ. ਪ੍ਰੀਤੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਲੀਗਲ ਦੇਵਿੰਦਰ ਗੋਇਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ, ਐਸ.ਪੀ. ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਡੀਐਸਪੀ ਡੀ ਰਜੇਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।